Understanding the New Income Tax Act 2025 in India

परिचय : नया बदलाव, सरल भाषा में

भारत ने अपनी पुरानी आयकर कानून (Income-tax Act, 1961) को प्रतिस्थापित करते हुए Income Tax Act, 2025 पेश किया है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। (Wikipedia)
इस लेख में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे — क्या बदला है, क्यों बदला, और इसका प्रभाव आम जनता पर क्या होगा।

नया कानून क्या है — एक संक्षिप्त सार

• मुख्य उद्देश्य है कानून को सरलीकृत करना, अस्पष्टता कम करना और अनुपालन (compliance) आसान बनाना। (Taxscan)

• पुराने कई प्रावधानों को एकीकृत किया गया — उदाहरण के लिए अनेक कटौतियाँ (deductions) अब एक स्थान पर संयोजित हैं। (Taxscan)

• पुराने “Previous Year / Assessment Year” की जटिल व्यवस्था बदलकर एक “Tax Year” की व्यवस्था की गई है। (Wikipedia)

• सेक्शन की संख्या कम करने का प्रयास किया गया — 1961 की अधिनियम में बहुत से खंड बिखरे हुए थे, अब उन्हें व्यवस्थित किया गया। (The Accountant Online)

• ट्रांजैक्शन स्रोत, विदेशी आय, डिजिटल संपत्तियाँ आदि आधुनिक विषयों को आज के संदर्भ में कवर किया गया है। (Wikipedia)

क्या-क्या बदला — मुख्य परिवर्तन

१. टैक्स वर्ष (Tax Year) की अवधारणा

पहले “Previous Year” और “Assessment Year” की जटिल व्यवस्था थी। नए कानून में एकल “Tax Year” की अवधारणा लाई गई है। (Wikipedia)

२. कटौतियाँ और छूटों का पुनर्गठन

पहले कई अलग-अलग सेक्शन्स में विभाजित कटौतियाँ — जैसे 80C, 80D आदि — अब एक चप्टर में समेकित हैं। (Taxscan)

३. सरल नियम और कम जालझाल

उप-प्रावधानों (provisos) की संख्या कम की गई, वाक्य सरल बनाए गए और समय-सीमाएँ स्पष्ट की गई। (Taxscan)

४. दायरा व निर्गमन (Scope & Disclosures)

डिजिटल संपत्ति (virtual digital assets) को “undisclosed income” की श्रेणी में शामिल किया गया, अनाम दान पर पाबंदियाँ बढ़ाईं गई। (Wikipedia)

५. प्रतिफल (Refunds) एवं नोटिस की प्रक्रिया

रिफंड लेने के लिए रिटर्न समय-सीमा पर बाध्यता को हटा दिया गया। नोटिस जारी करने की प्रक्रिया या आदेश देने से पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया। (The Economic Times)

इस बदलाव का आपके लिए असर (Impact)

• कम जटिलता — आम नागरिक और छोटे व्यवसायी टैक्स नियमों को बेहतर समझ सकेंगे।

• प्रशासनिक सुविधा — नोटिस या आदेश से पहले सूचना देने की शर्त से पारदर्शिता बढ़ेगी।

• कम विवाद — नियम बेहतर संरचित होने से विवादों की गुंजाइश कम होगी।

• निवेश को बढ़ावा — सरल व्यवस्था निवेशकों को भारत को अधिक आकर्षक बनाएगी। (यह विचार ICAI द्वारा भी माना गया है) (The Economic Times)

विशेषज्ञ राय (Experts’ Opinion):
ICAI ने इस नए कानून में लगभग 90 सुझावों को शामिल किया है और इसे “सरल और स्पष्ट ढाँचा” बताते हुए कहा है कि यह व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ाएगा। (The Economic Times)

आसान तरीके से समझने के लिए बिंदु

• नए कानून में Tax Year की अवधारणा

• कटौतियों का समेकन

• नियमों की सरलीकरण

• डिजिटल आय और अनाम दान पर नियम

• रिफंड और नोटिस प्रक्रिया में बदलाव

निष्कर्ष और आगे की राह (Conclusion & Next Steps)

नया Income Tax Act 2025 ऐसा बदलाव है जो टैक्स कानून को आधुनिक दौर से मिला कर सरल और स्पष्ट बनाता है। आम नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते इस बदलाव को समझें।

आपका अगला कदम:

• इस नए कानून के तहत आपकी आय, निवेश और खर्चों को देखें और जो कटौतियाँ अब बदल गई हैं, उन्हें नए सिरे से समायोजित करें।

• यदि आप व्यवसायी हैं, तो अपने टैक्स सलाहकार से मिलकर नई रणनीति बनाएं।

• इस विषय पर अधिक जानने के लिए ICAI की प्रकाशन सूची देखें। (ICAI)

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर कर या कानूनी सलाह के बदले न माना जाए।

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